ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 15 ਡਿਸਟਲਰੀਜ਼ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਗੜਬੜ ਮਾਮਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਕ ਡਿਸਟਲਰੀ 'ਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ 'ਤੇ 'ਸਟਾਕ ਫਾਰ ਇਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ' ਦੇ ਸਟੀਕਰ ਲੱਗੇ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਡਿਸਟਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਦਸਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ ਬਲਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਾਂਚ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਡਿਸਟਲਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟਲਰੀਜ਼ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਟੈਕਸਟੇਸ਼ਨ) ਏ. ਵੇਣੁਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 15 ਡਿਸਟਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 22 ਈਟੀਓ ਤੇ 73 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਫ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦ

ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਭਿੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।