ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਟਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹੋਥੋਆ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸੱਧਾ, ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋਕੇ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।