ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਜੈਤੋ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੋਣ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਖਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੁਮਨ ਦੇਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। 7 ਮਈ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬੈਠਕ ਸੰਚਾਲਕ ਬੈਠਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

Posted By: Amita Verma