ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਕਾਰ ਢਾਹੇਗੀ। 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਹੁਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਜਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਲਈ 14 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਐਕੁਆਇਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਰਗ ਲਈ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ 14 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਰੂਟ ਹੋਵੇਗਾ।
Posted By: Sandip Kaur
Copyright © 2023 Jagran Prakashan Limited.