ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਚੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਸਮੇਤ ਸ਼ੌਪਸ ਐਂਡ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਿਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ 100 ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ/ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੱਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਚੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇਖ਼ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਈਸੰਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਕਟ 2018 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਮੁਲੰਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ।

Posted By: Jagjit Singh