ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ: 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜੋਕੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕੇ।' ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-68 ਵਿਖੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 5-10 ਬੂਟੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਵਲ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੌਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀਐੱਫ਼ਓ) ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਰਜਾ-4 ਤੋਂ ਦਰਜਾ-3 'ਚ ਪਦਉਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਹੀ 11 ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡਾਂ, 7 ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ 2 ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਦਉਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਕੱਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 167 ਸੈ. ਮੀ. ਤੋਂ 165 ਸੈ.ਮੀ. ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ-2006 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 72 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜੂਨ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ 1 ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਦਾ ਈਪੀਐੱਫ ਫ਼ੰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਪਰਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ (ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ) ਆਰਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।