ਅੰਕੁਰ ਤਾਂਗੜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਤੋਂ ਮਈ 2014 ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਦਲੇਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਦਿ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਵਿਧਾਇਕਾਂ) ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਧਵ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਤੰਬਰ 2001 ਵਿੱਚ, ਕੇਸ਼ੂਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ 1984 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ, ਫਿਰ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ (ਵਿਧਾਇਕ) ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 11 ਅਗਸਤ 2022 ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਉਧਰ, ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਕਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਣ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 106 ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਐਮਪੀਜ਼) ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ।

ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰਰੈਲ 2018 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Posted By: Jagjit Singh