ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਦਮ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹ 31 ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਦੋਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਾਵਲ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।