ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਤਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਫਤਿਹਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ 1981 ਵਿਚ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, 21 ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ?

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 21 ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 154 ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 30 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 124 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਤਾਂ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹਨ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

Posted By: Seema Anand