ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਵੈਲਪਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਡਵੈਲਪਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਵੈਲਪਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਵੈਲਪਰਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਚ 93.265 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਐੱਲਯੂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਜੂਨ 2024 ਤਕ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੌਪਿਆ। ਰੇਰਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 2023 ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲੇਟ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਇੰਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਵੈਲਪਰਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਡਵੈਲਪਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਆਦ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਗੇ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਜੇ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਡਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੇਰਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।