ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਅਪਰੂਵਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਐਫੀਲਿਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਮਾਰਚ ਤੇ ਫਿਰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 105 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਾਰਚ ਤੇ ਫਿਰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਅਪਰੂਵਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪਡ਼੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪਡ਼੍ਹਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਐਫੀਲਿਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।

Posted By: Tejinder Thind