ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੈਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੇ ਛੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਮੰਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਮੇਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਆਖਰ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਬਗ਼ੈਰ ਹੈਲਮੇਟ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Posted By: Jagjit Singh