ਕਮਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 16 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ 10 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿਓ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪੁਆਉਣ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਲਟਾ ਇਸ ਜੋੜੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ  ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਬਜਾਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ 'ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ' 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 2002 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਇਕ 16 ਸਾਲ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਲਿਵ ਇਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਵੀ 2006 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਵੀ ਇਕ 10 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਿਵ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ 16 ਸਾਲਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਲਿਵ ਇਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹਨ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਵ ਇਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ।</p>