ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਪਗ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 2013 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹ) ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਲਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। 10 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ 23 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

Posted By: Seema Anand