ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੀਯੂ ਤੇ ਯੂਆਈਐੱਲਐੱਸ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਇਸ਼ਿਤਾ ਉੱਪਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਪੀਯੂ ਤੇ ਯੂਆਈਐੱਲਐੱਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਚ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਪੀਯੂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਯੂਆਈਐੱਲਐੱਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ’ਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪੀਯੂ ਦੇ 5 ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਪੀਯੂ ਨੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 2019 ’ਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ’ਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੌਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Posted By: Jagjit Singh