ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Central Administrative Tribunal) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 60 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੀਏਟੀ ਦੇ 17 ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 12 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਧਰਮ ਸਿੰਘ (1969) ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ 2018 'ਚ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲੁੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲੁੜੀਂਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਆਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੁੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਏਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ,” ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 60 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਲਾਭ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।