ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੀਸੀਐੱਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਕੋਚਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਚਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਚਰ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਚਰ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਸੀਐੱਸ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਬੀਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਚਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਚਰ ਨੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।