ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਫ਼ੌਜੀ ਦੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਕਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਾਵੰਤੀ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ੁਗਨ ਚੰਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 2016 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਤੇ ਫਿਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੀਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 25 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸਚੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ।