ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 13 ਜੂਨ 2012 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ 4 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਨਾਰਾਇਣ ਰੈਣਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬਰੀ ਤੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।