ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੀਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਫਤਿਹਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਯੂ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇਸ਼ਵ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪੀਯੂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਯੂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੀਯੂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਟਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 7 ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੀਯੂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।