ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ 45 ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 13 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਘਈ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹਤੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਪੀਠ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ।