ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੈਡਰ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 214 ਆਈਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਆਈਜੀ (ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼) ਐੱਨਆਰਆਈ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਫਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੈਡਰ ਦੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 634 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 214 ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਈਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ (ਸਾਫਟਵੇਅਰ) ਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ’ਚ ਘੱਟ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਕੁਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Posted By: Sandip Kaur