ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਲਸੌਰਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਡੀਜੀਪੀ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੌਰਮਿੰਟ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸਟੈਂਪ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਲਰਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਇੰਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫਤਰ ਸੈਕਟਰ-42 ਅਟਾਵਾ 'ਚ ਹੈÎ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਸਟੈੈਂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕਤਰਫਾ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।