ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਏਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਉਹ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜੈਮਰ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ |

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5ਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 4ਜੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜੈਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2011 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ 13 ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜੈਮਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜਵਾਬ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਚਾਰ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਡੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਈਸੀਆਈਐਲ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ) ਤੋਂ ਜੈਮਰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ECIL ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (BEL) ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਦੀਆਂ ਜੈਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Posted By: Jagjit Singh