ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਵੇ ਦਾ....

ਸੜਕ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰਾਲੀਆਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਤਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣੀ ਰੋਡ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟ੍ਰਾਲੀਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਟੈਂਟ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਂਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਾਲਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਾਲਾ, ਹੈਪੀ , ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਲੌਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਪੁਰਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੁਭਮ ਸਿੰਘ ਚੋਲਟਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਵਿਨਓੂ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਏ ਆਈ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰੰਭੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ,ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਵਿਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।