ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ, ਸਿਲੋਜ਼, ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਈ-ਮੰਡੀਕਰਣ ਆਦਿ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।