ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ (ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਕੋਨੀਆ ਕਸਬੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਪ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ 120 ਬੀ ਯਾਨੀ ਕਤਲ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 45-45 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ 13 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 5 ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।