ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੜਾਕ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 16 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੰਬੀ ਠਾਹਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੱਤਰ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਮੱਦ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਲਾਸਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਅਗਹੀਣ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲ਼ੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾ-6 ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ-2019 ਦੀ ਮੱਦ ਨੰਬਰ-7 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੱਦ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਸੀ।