Punjab news ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੜਾਕ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੋਗਰਾਜ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਪੁਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਅਤਿੰਦਰ ਘੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏੇ।

ਮੀਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠ-ਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ-ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇਣ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਰੱਖਣ, ਸਾਇੰਸ-ਗਣਿਤ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬਾਰਵੀਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਬੌਝਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਰਕ ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਕਾਦਿਮਕ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਤਕ ਇਹ ਕੰਮ ਹਰ ਹਾਲਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ 10+1,+2 ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲਾਂ ਤਕ ਭੇਜਣ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 10+2 ਤਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ, ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ (ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚਲਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ-ਵਾਧ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਆਦਿ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਲਈ ਤੈਅ ਨਾਮਾਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਸ਼ਨ 2019-20 ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Posted By: Sarabjeet Kaur