ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਈਜੀਐੱਸ, ਏਆਈਈ, ਐੱਸਟੀਆਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ “ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ'' ਤਹਿਤ ਤਨਖਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਫੌਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।