ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਸੀਆਰ) 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਸੀਆਰ) ਦਾ ਪ੍ਰਰੋਫਾਰਮਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਲੜੀ-10 ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਛਾਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚੇ 1 ਤੋਂ 100 ਤਕ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂੁਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।