ਐੱਸਡੀਐੱਮ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੇ ਐੱਸਐੱਮਓ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਿ੍ਤਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਾਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਐੱਸਡੀਐੱਮ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਓ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 26 ਅਪ੍ਰਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੈਕਟਰ 34, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਈਫ਼ਲਾਈਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਾਮਾ (ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ) ਲਿਆ। ਮੁਕਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਬੂਲੈਂਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐੱਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਲਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। 19 ਦਿਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਰੇ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐੱਸਐੱਚਓ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਝਗੜੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਸ਼ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ (14/5/21) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਿ੍ਤਕ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਠੱਗਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਮੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।