ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀਬੀਐੱਸ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਚੰਚਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬੈਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਫੋਟੋ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਬਿ੍ਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਦਲ

ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲ ਵੀ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Posted By: Jagjit Singh