ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਐੱਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਨੇਡ਼ੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਥੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਬਦਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ 1958 ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਬਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਰਬਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨਰਬਦਾ ਨਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 1.88 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਾਰ ਲੱਖ ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਤੁਲਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਯਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਵਾਰਡ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ.੍ਰ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ, ਇੰਜ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

30 ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ’ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜਸੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋਅ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Posted By: Sandip Kaur