ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 64 ਜੱਜਾਂ ਸਣੇ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ 50 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 70 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ 14 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 115 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ-ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ, ਯੂਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਕ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ" ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।

Posted By: Sarabjeet Kaur