ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੀਟੂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਕੱਤਰ, ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਖਾਧ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਅਗਲੇ-ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਡਰ ਮਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਟੂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ 14 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਭਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚੂਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੀਟੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ 10 ਕਿਲੋ ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜ ਅਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 7,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਨਕਦ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

20 ਮਈ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਵਰਕਰ ਲਈ 26,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਉਜਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਭਾਵ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਟੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਮਈ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ।