ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਲ ਬਦਲੂ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ (ਸੋਧ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 2/3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3/4 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲ ਬਦਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022 ਇਕ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿ੍ਹਪ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

Posted By: Shubham Kumar