ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਆਨਲਾਇਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟਿੱਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ 22 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਏ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ’ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ 37 ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੇ ਔਕਸਫੈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ 40 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ।

Posted By: Jagjit Singh