ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਰਗਾੜੀ (ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ) 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੱਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਐੱਸਆਈਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟੇ? ਜਿਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਉਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।