ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੋਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇਐੱਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।