ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਚੁਣਿੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਕੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਬੇਹੁਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਠੋਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਸਤ ਅਗਸਤ, 2019 ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਕੇ ਆਖ਼ਰ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਦਕਿ ਮੂਲ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) 15 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਬਣੀ ਸੀ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰੀਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋ-ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਬਗੈਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ।