ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਈ ਝਾੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢ ਹੀ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਠੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 23 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 17 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਲਾਹਕਾਰ

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 22 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਸੀਪੀਐੱਸ

ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲਗਪਗ 22 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਸੀਪੀਐੱਸ) ਲਗਾ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਾਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Posted By: Seema Anand