ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ, 2020 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਢੀਠ ਬਣ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਦਾਦਾਰਾਓ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਰਿਪਰੋਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਨਪ੍ਰਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਦਾ ਪਾਜ ਉਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਆਈਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।