ਜ. ਸ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐੱਸਐੱਸਏ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੈਕਟਰ-17 'ਚ ਜੁਟੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਐੱਸਐੱਸਏ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ-ਚੇਲਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਜੈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਾਕਸ

13 'ਚੋਂ 10 ਮਾਮਲੇ ਫਰਜ਼ੀ

ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਸੀਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਨਸਾਰ 101 ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ 'ਚੋਂ 13 ਕੇਸ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਕ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 10 ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ।

ਬਾਕਸ

ਇਕ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ

ਸਾਲ 2016 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਕੋਟ

ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ

ਐੱਸਐੱਸਏ ਦੇ ਪ੍ਰਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਰਵਿੰਦ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇ।