ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਏ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਪ ੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਜਿਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਟੋਕ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਸਪ ਦੇ ਡੀ ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲ•ਾਸਿਆਂ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਹਨ, ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਐਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੈਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਥੈਲੇ 'ਤੇ 1.45 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਬਦਲੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਪੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਐਲ ਲਿਮਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Posted By: Jagjit Singh