ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

Koo App

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ…75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ.. ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ…ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ BAC ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ…ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰੇਗੀ…ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ…

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।

Posted By: Shubham Kumar