ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2013 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰ੍ਹਾ 1983 ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। 19 ਮਈ 1991 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2002 ਤੋਂ 2007 ਤਕ ਉਹ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਡੀਜੀਪੀ, ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸਕਿਓਰਟੀ) ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ।