ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡੀਡੀਪੀਓ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡੀਡੀਪੀਓ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Posted By: Tejinder Thind