ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭੱਟੀ ਨੇ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਗਰਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ।

Posted By: Sandip Kaur