ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਜੇਏਐੱਸ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ 14 ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਜੋ ਵੈਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਅੰਧੁਧੁੰਦ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਫਸਪਾ (ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ) ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ’ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਗੜਬੜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੇਕਸੂਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਗਾ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ’ ਨਾਗਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।